किसानको पीडामा बिमाको ‘मल्हम’!!

काठमाडौं : नेपालको कृषि प्रणालीले बिस्तारै फड्को मार्दै छ। परम्परागत शैलीबाट गरिने कृषि प्रणाली बिस्तारै आधुनिक र व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख हुने क्रम सुरु भएको छ। किसानहरू आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणतर्फ हौसिनुमा मुख्य कारक तत्वमध्ये एउटा बिमा सुविधा पनि हो। ६ वर्षयता यो क्षेत्र संगठित रूपमा अघि बढ्न थालेको छ, यसको श्रेयको केही हिस्सा कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी बिमा सुविधालाई पनि जान्छ।

२०६९ अघिसम्म किसानले बैंकबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण लिएर गर्ने खेतीपाती र पशुपक्षी पालन त्यत्तिकै जोखिमपुर्ण मानिन्थ्यो। बाढीपहिरो, डुबान, किरा र रोगव्याधि, असिना, हिउँ र तुसारो, भूकम्प, हुरी बतास, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र महामारीसम्बन्धी समस्या आइपर्दा किसानले गरेको लगानी डुबेर किसानहरू सडकमा आउन बाध्य भएका थिए। कतिपय किसानहरू मर्नु न बाँच्नुजस्तो दोसाँधमा पनि पर्दै आएका थिए। तर परिवेश सधैं एकनासे हुँदैन।

कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि लागू गरेको कृषि बिमा किसानका लागि अभिशापका रूपमा देखिएका यस्ता समस्याको पीडामा थोरै भए पनि मल्हम लगाउने वरदानजस्तै सावित भयो। बिमा समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सुरुवाती समयमा बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो।

किसानलाई बिमा कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले २०७१।७२ देखि अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी प्रिमियममा लाग्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो। यो नीतिअनुसार कुल प्रिमियम रकममध्ये २५ प्रतिशतबराबर आउने रकम मात्रै किसानले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि बिमाप्रति किसानहरू थप हौसिएका छन्।

बिमारूपी यही मलमका कारण किसानहरू अहिले ठूला जोखिम मोलेर पनि आधुनिक र व्यवसायीकरण कृषि र पशुपक्षी पालनमा सक्रिय भएका छन्। बिमाको इतिहास छोटो, प्रचारप्रसारको अभाव र राज्यको प्रभावकारी नियमनका कारण ग्रामीण भेगसम्मै यो सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसके पनि जे जति आकारमा यो फैलिँदै गएको छ, त्यसबाट किसानहरू पक्कै पनि ढुक्क भएर सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न तयार भएका छन्।

‘बिमा सुविधा नहुँदा किसानहरू निक्कै पीडित बनेका थिए,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘अहिले यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि धेरैथोरै किसानलाई पक्कै पनि राहत अनुभूति गराएको छ। तर यतिमै सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। बिमा सुविधा ग्रामीण भेगका साना किसानसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। भुक्तानी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो, बिमाको फाइदाबारे किसानसम्म प्रचारप्रचार र सरकारी कर्मचारीको अभाव, बिमा एजेन्टको असहयोगी भावनाले अहिले पनि चाहेअनुसार यो सुविधा किसानमुखी हुन सकेको छैन।’

तुलनात्मक रूपमा पशुपक्षीसम्बन्धी बिमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको छ। अहिले हुने कृषिका सबै क्षेत्रमध्ये करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा पशुपक्षी क्षेत्रले ओगटेको छ। बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय भएकै कारण पछिल्लो समयमा बिमा समितिले तरकारी बालीपछि घाँसेबालीको बिमालेख कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

उनका अनुसार बिमा गरिएको बाली तथा पशुपक्षीको नोक्सान भएमा स्थलगत निरीक्षण गराउनुपर्ने, मुचुल्का खडा गर्नुपर्ने, मरेका पशुपक्षीहरूको पोस्टमार्टम तयारी गर्नुपर्ने, फोटोसहितको कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने, बाली लगाएको १५ दिनभित्र बिमा गरिसक्नुपर्ने, गाउँघरसम्म बिमा एजेन्ट नआउने, बिमाका लागि जग्गाको लालपुर्जा माग, किसानसम्म बिमासम्बन्धी सूचना अभावजस्ता समस्या यथावतै छन्।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, भूमि अधिकार मञ्च र खाद्यका लागि कृषि अभियानकोे संयुक्त आयोजनामा देशभरका १४ जिल्लामा केही समयअघि गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि कृषि र पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम साना तथा सिमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको औंल्याएको थियो।

बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सानादेखि ठूला किसानसम्मको वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्ने प्रकारको योजना ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कार्कीका अनुसार किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था सहज बनाइनुपर्ने, पशु बिमाको अवधि कम्तीमा ५ वर्ष तोकिनुपर्ने, वडा कार्यालयमा बिमा कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, बिमाबारे सबै कृषकलाई सचेत गराइनुपर्ने र बाली बिमा उत्पादनमा दिइनुपर्ने किसानको माग छ।

छोटो अवधिको इतिहास भए पनि नेपालमा कृषि र पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम पछिल्लो समयमा किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतमा कृषि बिमाको इतिहास ७० वर्षको भए पनि २५ प्रतिशत किसानको पहुँच मात्रै बिमा कार्यक्रममा पुगेको छ। ‘नेपालमा त भर्खरै आएको छ, लोकप्रिय हुँदै छ, किसानले यसको फायदा बुझ्दै छन्,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले संघीयता मोडेलमा बिमाको अवस्था कस्तो हुनेमा पनि केही आशंका उब्जिएको छ। तर त्यसो होइन, संघीय प्रणालीमा पनि बिमामा सरकारले दिने अनुदान पूर्ववत् रूपमै कायम रहन्छ।’

तुलनात्मक रूपमा पशुपक्षीसम्बन्धी बिमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको छ। अहिले हुने कृषिका सबै क्षेत्रमध्ये करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा पशुपक्षी क्षेत्रले ओगटेको छ। बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय भएकै कारण पछिल्लो समयमा बिमा समितिले तरकारी बालीपछि घाँसेबालीको बिमालेख कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

सापकोटाका अनुसार घाँसेबालीसम्बन्धी बिमालेख तयार भइसके पनि आगामी वैशाखबाट यो योजनाले मूर्त रूप लिनेछ। किसानलाई नै लक्षित गरी बिमा समितिले हालै बेसार, अदुवासहित ४९ प्रकारका तरकारीमा उत्पादनका आधारमा बिमा सुविधा पनि थपेको छ। यसअघिसम्म तरकारीमा लागतका आधारमा बिमा सुविधा मात्रै थियो।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा बिमा कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव शिरीष पुनले ग्रामीण, पहाडी र हिमाली क्षेत्रको तुलनामा कृषि र पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम ठूला सहरी क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी देखिएको जानकारी दिए। भगौलिक विकटता र संगठित रूपमा खेतीपाती र पशुपक्षी पालन नभएका क्षेत्रमा बिमा कम्पनीहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन अझै समय लाग्ने उनको कथन छ। ‘पशुपक्षी महँगो हुने भएकाले यो क्षेत्रको बिमा गर्दा एजेन्टलाई बढी कमिसन आउने र खेतीपाती तुलनात्मक रूपमा कम लगानी हुने तथा यसमा कमिसन पनि कम आउने भएकाले बिमा कम्पनीको एजेन्टले त्यति मेहनत गरेको देखिँदैन। तर बिस्तारै यसमा सुधार ल्याउँदै छौं।’

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी पशुपक्षी, त्यसपछि माछा र तेस्रोमा तरकारी बालीको बिमा हुने गरेको छ। यसपछि मात्रै खेतीपातीसम्बन्धी बिमा हुने गरेको छ।

यस्ता छन्, कृषि र पशुपक्षीमा बिमा सुविधा

बिमा समितिका उपनिर्देशक सापकोटाका अनुसार बिमा समितिले हालसम्म लागतमा आधारित तरकारीको बिमालेख, उत्पादनमा आधारित तरकारीको बिमालेख, उत्पादनमा आधारित बेसार खेती बिमालेख, उत्पादनमा आधारित अदुवा खेती बिमा लेख, सामूहिक चैते धान बाली बिमालेख, अलैंची खेती बिमालेख, उखु खेती बिमालेख, धानबाली बिमालेख, पन्छी बिमालेख, तरकारी खेती बिमालेख, आलु खेती बिमालेख, फलफूल खेती बिमालेख, पशुधन बिमालेख, केरा खेती बिमालेख, अन्न बीउ बाली उत्पादन बिमालेख, अस्ट्रिच बिमालेख, च्याउ खेती बिमालेख, मौरी बिमालेख र माछा बिमालेख तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ‘यस्ता क्षेत्रमा किसानले सहजै रूपमा बिमा गराउन सक्षम भएका छन्’, सापकोटाले भने।

यसरी गरौं कृषि बिमा

कृषि बिमा गर्न सरकारबाट १७ वटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन्। यसमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कम्पनीका अभिकर्ता वा सोझै कम्पनीको कार्यालयमा गएर किसानले गर्दै गरेको कृषि र पशुपक्षी कार्य र लागत खर्च उल्लेख गरी फारम भरेर बुझाउनुपर्छ। भरिएका यस्ता फारामका आधारमा कम्पनीले पठाउने प्राविधिक टोलीले आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन्छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कम्पनीको अभिकर्ताले कृषि र पशुपक्षीसम्बन्धी बिमा गरिदिने व्यवस्था छ।

तथ्यांकमा बिमा

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कात्तिकसम्म) बाली र पशुपक्षी गरी तीन अर्ब ६५ करोड ६८ लाख ८४ हजार एक सय ९६ मूल्यबराबरको बिमा भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसमा सरकारका तर्फबाट ७५ प्रतिशतका दरले १२ करोड ६८ लाख ५९ हजार आठ सय ६८ रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी पशुतर्फ बिमा भएको छ। चार महिनाको अवधिमा पशुधनतर्फ मात्रै दुई अर्ब ७७ करोड ४५ लाख १३ हजार मूल्यबराबरको बिमा गरिएको छ।

त्यसपछि दोस्रोमा पन्छीतर्फ बिमा भएको छ। पन्छीतर्फ ४७ करोड ४४ लाख ४२ हजारको बिमा भएको छ। तेस्रोमा माछातर्फ २६ करोडको बिमा भएको छ। चौथोमा बालीतर्फ ९ करोड ९० लाख १७ हजार मूल्यबराबरको बिमा गरिएको छ। यसपछि फलफूलतर्फ दुई करोड ३२ लाख र तरकारीतर्फ दुई करोड २१ लख २३ हजारको बिमा भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिको तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने करिब एक चौथाइको हाराहारीमा मात्रै बिमा भएको तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३४ करोड १० लाख ६८ हजार मूल्यबराबरको कृषि र पशुपक्षीको बिमा भएको थियो। यसमा सरकारले तीन करोड ६३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ अनुदान सरकारले प्रदान गरेको थियो।