विराटनगरस्थित सरकारी स्वामित्वको दुग्ध वितरण आयोजनाले ६ महिना यता कोशी प्रदेशका १० हजारभन्दा बढी दूध किसानको ३० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भुक्तानी दिएको छैन । आयोजनाले आर्थिक मन्दी र आफ्नो उत्पादन नबिकेको बहाना बनाएर किसानको बक्यौता भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको छ । सरकारी आयोजनाले नै दूधको भुक्तानी रोकेर आफू हरूको बिचल्ली पारेको भन्दै किसान हरूले बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् ।
धनकुटा छथरजोरपाटीका गाउँपालिका सल्लेका नवीन रानामगर स्कुलडाँडामा रहेको दुग्ध संकलन केन्द्रमार्फत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानलाई दैनिक १० लिटर दूध बिक्री गर्छन् । तर उनले गएको साउन महिनादेखि दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् ।
सिंधुवामा रहेको सगरमाथा, सल्ले, हात्तिखर्क, हिलेको चंचलादेवी, पाथीभरा, श्रीकृष्ण सहकारी, मकालु र कागते संकलन केन्द्रमा आबद्ध धनकुटाका किसानले मात्रै विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाबाट साउन महिना यताको आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् ।
दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरले कोशी प्रदेशका दश हजारभन्दा बढी किसानको ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेको छैन । दूधको पैसा नपाउँदा बैंकको किस्ता, गाई, भैँसीको दाना, उपचार र आफ्नो दैनिक गुजरा चलाउनै समस्या भइरहेको किसान हरूको गुनासो छ ।
अहिले विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाको गोदाममा ४० टन दूध पाउडर, एकसय ४० टन नौनी र त्यस्तै परिमाणमा तयारी घिउ नबिकेर थन्किएको छ । बजारमा दुग्धजन्य उत्पादनको माग कम भएको र निजी र खुद्रा वितरकको भन्दा आफ्नो उत्पादन महँगो भएकाले बिक्री गर्न समस्या परेको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् ।
दुग्ध वितरण आयोजनाले फ्याट काटेको दूधको प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । जबकि निजी डेरीले फ्याट सहितको दूध ८० रुपैयाँ प्रतिलिटरमै बेचिरहेका छन् । यस्तै आयोजनाले नौनीको प्रतिकिलो एक हजार रुपैयाँ र खारेको घिउ प्रतिकिलो १२ सय लिइरहेका बेला निजी डेरीले नौनीको आठ सयदेखि आठसय ५० र खारेको घिउ एक हजार रुपैयाँमै बेचिरहेका छन् ।
संस्थानले आफ्ना स्थायी कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर दूध र मासिक एक किलो घिउ सित्तैमा बाढ्दै आएको छ । संस्थानका कर्मचारीले सित्तैमा दूध घिउ खाइरहेका बेला दुग्ध उत्पादक किसान भने ६ महिना देखि रित्तो हात छन् ।
