यतिखेर कृषि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु खारेजी र आपसमा गाभिने भएपछि कृषि क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका अधिकांस कार्यालयहरु खारेजी हुनुका साथै मर्जमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचारगरि जानकारी दिएपछि कृषिसंग सम्वद्ध कर्मचारी तथा कृषि सरोकारहरुवालाले धेरै खालको प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
कृषि विभागमा कार्यरत अधिकृत महादेव प्रसाद पौडेलले पनि आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका हाँगा विगा र जराहरु सबै काटिँदा मन्त्रालय एक्लै कति दिन ठडियला?
लामो समय कृषि कार्यालयमै कार्यरत कृष्णभद्र अधिकारीले आज फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘अब बन्द गर कृषि मन्त्रालय । किन मन्त्री, सचिब बनेर दौडन्छौ?’
अर्का कृषि मन्त्रालयका रिटायर्ड कर्मचारी किशोर प्रसाद पन्तले पनि फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कठैबरा निरिह कृषि मन्त्रालय।’ यी त प्रतिनिधि मुलक पात्र मात्रै हुन्, यसअघि पूर्व मन्त्री हृदयस त्रिपाठीले पनि कृषि मन्त्रालय खारेजी गर्दा हुन्छ भन्दा ठूलो हलचल मच्चिएको थियो ।
सरकारले कपास विकास समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ५९ वटा जिल्लामा रहेको जोन, सुपर जोन र पकेटलाई अव सात वटा प्रदेशमा मात्रै सीमित गरिने भएको छ ।
त्यसैगरि, सरकारले सीमानाका क्वारेन्टाईन कार्यालयहरु, पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यलयहरु एउटै कार्यालय मनाइने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि, कृषि तथा पशुसम्वन्धि प्रयोगशाला र कृषि तथा पशु फर्म केन्द्रहरु र स्रोत केन्द्रहरु पुनःसंरचना गरिएको छ ।
यता, बीउ बिजन गुणस्त नियन्त्रण केन्द्रलाई नार्कमा गाभिने भएको परिपत्र अर्थ मन्त्रालयले कृषिलाई पठाएको छ । यी सवै कार्यालयहरुले जिम्मेवार तथा कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यी सवै कार्य गर्न अर्थले कृषिलाई मंसिरसम्मको समय सीमा तोकिदिएको छ ।
