अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ आगामी आव २०८०/०८१ का लागि कूल ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि विनियोजित यो बजेट हालसम्मकै उच्च हो । आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन साउनदेखि नयाँ कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार पार्ने बताएका छन् ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण व्यवस्थाको उचित प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

धरान, सिन्धुली, धनुषा, सिरहा र सुर्खेतका थोक तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला खोलिने, उत्कृष्ट कृषकलाई ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान’ सम्मान दिइने तथा १ सय स्थानीय तहमा पोषिलो घाँसेबाली विकास गरिनेलगायतका बुँदा बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

कृषिको बजेट कार्यक्रम भाषागत देखियो, अंकमा देखिएन

सरकारको खर्चको अनुमान र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको दस्तावेज बजेट भए पनि सरकारी काम, सेवाप्रवाहको अवस्था र विकासको दिशाले त्यसको सफलतालाई जनाउँछ । जसका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन भएको हुन्छ ।

पूर्वसचिव डा. कार्कीका अनुसार सरकारले चालू आवको बजेटमा खाद्यान्न र तरकारी आयात २० प्रतिशतले घटाउने घोषणा भएको तर आगामी बजेटमा भने आयात घटाउनेबारे उल्लेख नै नभएको बताएका छन् ।

तर पूर्वकृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की अर्थमन्त्रीले आगामी आवका लागि पेश गरेको बजेट 'भाषामा बढी आधारित' भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरिएको रकम अंकमा उल्लेख नै नभएको उनले बताएका छन् । बजेटमा 'भाषा आउनु तर अंक नआउनु'ले ती कार्यक्रमहरूमा ठूलो बजेट विनियोजन नभएको हुनसक्ने डा. कार्कीको बुझाइ छ ।

कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी रकम रासायनिक मल अनुदानमा, तर पनि अघिल्लो वर्षभन्दा कम

सरकारले कृषिमा कूल ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा त्यसको आधाभन्दा बढी अर्थात् ३० अर्ब रकम रासायनिक मलमा अनुदानका लागि मात्र छुट्याइएको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढाएर बजेट आए पनि अन्य कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ९८ करोड मात्र विनियोजन भएको देखिन्छ ।

नेपालमा बर्षेनि ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । कृषकलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयबाट साउन २७ गते नै १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको र फागुन ८ गते ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएपछि चालू आवका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कूल रु ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको थियो ।

यसरी हेर्दा चालू आवभन्दा आगामी आवमा रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले विनियोजन गरेको रकम साढे ८ अर्बले कम हो । रासायनिक मलमा दिइने अनुदान रकम घटाइए पनि जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरी खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख भए पनि अंक उल्लेख नहुँदा प्राङ्गारिक उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि ठूलो रकम विनियोजन नभएको देखिने डा. कार्कीको बुझाइ छ ।

रासायनिक मल खरीद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । यसअघि सरकारले खेती लगाउने समयमा मलको जोहो गर्न नसकेकाले स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक, निजी र साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत कार्य बढाइने मात्रै भनेको तर रकमांक उल्लेख नै नभएकाले मल कारखाना खुल्नेमा डा. कार्की शंका व्यक्त गर्छन् ।

खाद्यान्न र तरकारी आयातको अवस्था घटाउने कुरा स्पष्ट भएन

पूर्वसचिव डा. कार्कीका अनुसार सरकारले चालू आवको बजेटमा खाद्यान्न र तरकारी आयात २० प्रतिशतले घटाउने घोषणा भएको तर आगामी बजेटमा भने आयात घटाउनेबारे उल्लेख नै नभएको बताएका छन् । परम्परागत र पोषणयुक्त रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी तथा मुस्ताङको आलुलगायतका उत्पादनको ब्राण्डिङ गरी बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।

मार्सी, कागुनो र कोदो, लट्टे र सिमीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरीद गरिने छ । तर विद्यालयको दिवा खाजामा रैथानै बालीको परिकार समावेश भइरहेकामा सोको माग पूर्ति गर्न नसकेमा पुन: आयातकै भर पर्नुपर्ने स्थिति देखिएन आउने भएकाले बजेट निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन नै नभएको उनको टिप्पणी छ ।

अनुदानमा कडाइ गरिनु सकारात्मक

कृषि अनुदानमा भएका दुरूपयोगका घटनाले बदनामी बेहोरिरहेको सरकारले कृषकलाई वितरण गर्ने अनुदानलाई मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि 'उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा' कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । सरकारले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ । बीउ खरीद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरण खरीदबाहेकमा दिइँदै आएको सबै अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित हुनेगरी सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको हो । यसलाई सकारात्मक मान्छन्, पूर्वकृषि सचिव कार्की ।

सरकारले कृषिमा कूल ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा त्यसको आधाभन्दा बढी अर्थात् ३० अर्ब रकम रासायनिक मलमा अनुदानका लागि मात्र छुट्याइएको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढाएर बजेट आए पनि अन्य कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ९८ करोड मात्र विनियोजन भएको देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसको कार्यान्वयन पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्ने डा. कार्की बताउँछन् । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन साउनदेखि नयाँ कार्यविधि र मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ । जसले अनुदान प्रक्रियामा थप कडाइ भई वास्तविक किसानले लाभ लिन पाउने उनको बुझाइ छ ।

यद्यपि बजेटमा कृषिमा युवा स्टार्टअब विकास गरिने तथा कृषिमा युवा परिचालन गर्न १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिनु निकै सकारात्मक भएको उनले बताएका छन् ।