नेपाल बीमक संघले यही जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै ७ गतेदेखि नै कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरू जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थगन गरेको घोषणा गर्यो । संघले कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरू असमर्थ रहेको भन्दै सरकारबाट पाउनुपर्ने बक्यौता अनुदानबापतको रकम प्राप्त नहुँदासम्म भुक्तानी दिन रोकेपछि त्यसको प्रभाव कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा पर्न थालेको छ ।
भुक्तानी रोकिएपछि पशुधन तथा कृषिबालीको बीमा हुन सकेको छैन । जसका कारण समग्र कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुन पुगेको छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको क्षतिको दाबी भुक्तानी रोकिएपछि नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै सरेकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदी अनुदानबापतको रकम अविलम्ब भुक्तानी हुनुपर्ने बताउँछन् ।
पशुपन्छी तथा कृषिबाली बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा बाली बीमाको ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदानस्वरूप बेहोर्ने गर्छ । बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम कृषकले नै बेहोर्ने गर्छन् । सोहीअनुसार पशुपन्छी तथा कृषिबाली बीमा हुँदै आएको छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्ने र दाबी भुक्तानी दिने कार्य बन्द गर्नुपूर्व नै महासंघले सरकारी निकायहरूलाई सचेत गराएको भए पनि सोको सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् । जसका कारण समग्र कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कबापतको रकम अविलम्व भुक्तानी दिई पशुपन्छी तथा कृषिबाली बीमा गर्ने र बीमा दाबी भुक्तानी दिने कार्य सुचारु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न उनले माग गरेका छन् ।
नेपाल बीमक संघका अनुसार पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि बाँकी रहेको छ । बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोजदेखि चैतमसान्तसम्म आंशिक दिएको तर हालसम्मको बाँकी रहेको छ भने २०७७ सालदेखि माछाको अनुदान बाँकी छ ।
विवरणहरू भेरिफिकेसन हुन नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले मातहतका विभागबाट विवरणहरू भेरिफिकेसनमा ढिलाइ हुँदा रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताएका छन् । ‘बीमाबापतको अनुदान रकम भुक्तानी दाबी गर्न प्रत्येक ३ महिनामा विवरण प्राप्त हुन्छ र ठूलो संख्यामा व्यक्ति विशेषको विवरण भेरिफाइ गर्न समय लाग्छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘प्राविधिक कारणले भुक्तानी गर्न समय लागेको हो ।’
मन्त्रालय मातहतका कृषि विभाग र पशु सेवा विभागले विवरणहरू प्रमाणीकरण गर्ने गरेको सञ्जेल बताउँछन् । रकम अपुगलगायतको कुनै समस्या नरहेको बताउँदै प्रवक्ता सञ्जेलले केवल विवरणहरूको भेरिफिकेसनमा ढिलाइ हुँदा बक्यौता रकम भुक्तानीमा विलम्ब भएको जनाएका छन् । अबको बढीमा १५ दिनभित्र बीमा कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने बीमाको प्रिमियम शुल्कबापतको बक्यौता भुक्तानी भइसक्ने उनले बताएका छन् । जबकि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नभइ गत आव २०७८–०७९ को बाँकी रकमको भुक्तानी हुने बताएको छ ।
मन्त्रालय भन्छ – गत आवको चैतदेखिको भुक्तानी हुन बाँकी छ, तर बीमक संघ भन्छ – ३ वर्षदेखि भुक्तानी पाइएको छैन
प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले गत आवको चैतदेखि पाउनुपर्ने बीमाको प्रिमियम शुल्कबापतको रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । जसमध्ये पशुपन्छीतर्फ गत आवको चैतदेखि ४ महिना र कृषितर्फ बैशाखदेखि ३ महिना अवधिको अनुमानित ४० देखि ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । तर बीमक संघका अनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा बाली बीमाको रकममध्येको अनुदानबापत सरकारले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने करीब ३ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी ३ वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले पाएका छैनन् ।
संघका अनुसार माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि बाँकी रहेको छ । बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि चैत मसान्तसम्म आंशिक दिइएको र बाँकी बक्यौता छ । यस्तै, पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखिको बाँकी रहेको छ ।
सञ्जेलका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले चालू आवको भने साउन, भदौ र असोजको मात्रै विवरण पेश गरेका छन् । अघिल्लो आवको ४ महिनासँगै चालू वर्षको पनि सो अवधिको बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सरकारले रोकेको छ ।
कुन–कुन कम्पनीले कति भुक्तानी लिन बाँकी छ ?
नेपालमा सञ्चालित १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा अनुदानबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँबढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । जसमध्ये शिखर इन्स्योरेन्सले ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर १५ करोड ९६ लाख, अजोडले १५ करोड ९२ लाख, हिमालयन एभरेष्टले १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ११ करोड १६ लाख र ओरिण्टलले १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै सानिमा जिआईसीले ९ करोड ७७ लाख, आईजीआई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख, एनएलजीको ३३ करोड ७७ लाख, नेकोको ३० करोड १९ लाख, सलिकोको २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । युनाइटेडले ९ करोड २ लाख, प्रभुले ६ करोड ४२ लाख र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् ।
