आगामी आर्थिक वर्ष ८०/८१ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ५२ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँको मात्रै बजेट सिलिङ पाएको छ।
तोकिएको यो सिलिङमा मन्त्रालय प्रशासनिक खर्च र मल खरिदमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। जम्मा बजेट सिलिङको ५७ प्रतिशत बढी रकम रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै छुट्याइएको छ।
मल खरिद गर्नको लागि मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मल खरिदको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएकोमा यो रकमले अपुग भएपछि पुनः बजेट माग गरिएको थियो।
'अहिलेकै मूल्य कायम भयो भने आगामी वर्ष आवश्यक मात्रामा मल ल्याउन सकिन्छ,' कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भने।
प्राप्त बजेट सिलिङको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयमा कुनै नयाँ कार्यक्रम देखिँदैन।
मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङ अनुसार चालुतर्फ ४६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ भने जम्मा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजीगत तर्फको सिलिङ छ।
बजेट स्रोततर्फ नेपाल सरकारको (राजस्व स्रोत र आन्तरिक ऋण) ४४ अर्ब ६० करोड छ। वैदेशिक अनुदानबाट ८९ करोड र ७ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट स्रोत बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समग्रमा कृषि मन्त्रालयको बजेट गत वर्षभन्दा करिब ९ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष ४८ अर्ब थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङले नियमित कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिन मात्रै सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।
'सामान्य सिलिङ बढेको अनुसन्धान परिषद् र प्रयोगशालाको लागि हो,' उनले भने, 'अन्य नियमित जस्तै हो।'
प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि धान लगायत अन्य बालीको जात अनुसन्धान गर्ने, कृषि अनुसन्धान परिषद्मा जनशक्ति पनि थप्ने, प्रविधि, विकास गर्ने, पशुपंक्षी तथा कृषि बालिको बीमा लगायतका कार्यक्रम प्राथिमिकतामा छन्।
त्यस्तै, खाद्य गोदाम बनाउने, कृषि बजार निर्माण गर्ने, पशु भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने, प्रयोगशाला शुद्धीकरण गर्ने, पशुपंक्षीतर्फ पशु आहारको लागि घाँस प्रवर्द्धन गर्ने, सिँचाई कुलो मर्मत गर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन्।
'बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हामीले कार्यदल गठन गरेका छौं,' प्रवक्ता सञ्जेलले भने, 'त्यसको मोडालिटी बजेटमा आउँछ भन्ने छ।'
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम दिन थप पाँच अर्ब ३५ करोड बजेट माग गरेको थियो। तर त्यो बजेट पाएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष लागि स्थानीय तहको बजेट पनि घटाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई ६ अर्ब बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब मात्रै छ।
बजेट कम भएकाले स्थानीय तहलाई उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम दिन सक्ने अवस्था नभएको सञ्जेल बताउँछन्।
सञ्जेलका अनुसार स्थानीय तहले पर्याप्त मात्रामा पशु भ्याक्सिन, कृषि एम्बुलेन्स तथा कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम माग गरेको थियो।
'बजेट हुन्थ्यो भने निश्चित विधि बनाएर हामी स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिन्थ्यौं,' उनले भने।
