नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुग्ध चिस्यान केन्द्र र शीतभण्डारणलाई विद्युत् महसुलमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत अनुदान रकम रोक्का गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालका अनुसार सरकारले लामो समयदेखि शोधभर्ना रकम रोकेपछि प्राधिकरणको चैत २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०८० बैशाखदेखि शतप्रतिशत महसुल उठाउने निर्णय गरेसँगै सातै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका डिभिजनलाई पत्राचार गरेर महसुल संकलन गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
देशभरि दर्ता भएका शीत भण्डार ५८ र दुग्ध चिस्यान केन्द्र ४३ वटा छन् । कृषि उत्पादनलाई मागअनुसार आपूर्ति सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने अभिप्रायले २०५४ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कृषि व्यवसायमा आधारित शीतगृह तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको थियो ।
