वर्तमान अवस्था
कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान दिए पनि सन् १९९० को पहिलो दशकदेखि नेपालको कृषिक्षेत्र क्रमिक रूपमा ओरालो लागिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन सहरीकरणको वहानामा घडेरीमा परिणत भइरहेको छ ।

बितेका अढाई दशकमा कृषि तथा वनसम्बन्धी उत्पादन सरदर २ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या वृद्धिको औसतमा यो वृद्धिदर नगण्य हो । जमिनको उपलब्धताका हिसाबले पनि नेपाली उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ ।

कृषिक्षेत्रका समस्या
ग्रामीण युवायुवतीहरू कृषि पेसालाई दुखिया पेसा ठान्छन् । अधिकांश युवायुवतीले गाउँ र खेतीपाती छाडेर सहरी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको कठिन यात्रा चुन्ने गरेका छन् । कृषिकै पक्षमा भनेर नीतिहरू प्रचुर मात्रामा आए पनि अधिकांश नीति दस्तावेजकै तहमा रहन गए ।कतिपय अवस्थामा नीति कार्यान्वयनका निम्ति सहयोगी कानुन र स्रोत–साधनको अभाव रहन गयो । त्योभन्दा पनि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको लगानी सीमित रह“दै आएको छ । दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) को पहिलो १० वर्षको अवधिमा कृषिमा सरकार र विकासका साझेदारहरूको लगानी घटेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि त्यति धेरै हुन सकेन ।

दीर्घकालीन कृषि योजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुका कारण मिश्रित परिणाम आयो । आफ्नै देशमा मल बनाउने कारखाना एवम् उन्नत बीउबिजनको अपर्याप्तता, सिँचाइको कमी, युवा जनशक्ति बिदेसिने प्रवृत्ति, वातावरण परिवर्तनजस्ता पक्षले नेपाली कृषि अताल्लिएको छ ।

कृषिक्षेत्रका मुख्य सरोकारवालाहरू किसान, निजी क्षेत्र र सहकारी आदि यसको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने वातावरण बनेन । भूमि र भूमिसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान नगरी यसै छोडिएका थिए ।

कम उत्पादन, कम उत्पादकत्व, उत्पादन लागत बढी, कम आकर्षण, हेंला र हेयका दृष्टिले हेरिने बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र जसबाट कृषकको भरथेग कृषिबाटै नहुने केही यक्ष प्रश्नहरूको उत्तर अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुनुपर्छ ।

सुधारको आवश्यकता
२०२१ सालको कथित भूमिसुधारले जमिनदार प्रथा कानुनतः अन्त्य गरे पनि व्यावहारिक रूपमा यो जीवितै छ । पुख्र्यौली जमिन आफ्ना सन्ततिमा बाँडफाँड गर्दै जाने परम्पराले जमिनको खण्डीकरण निरन्तर छ भने भूउपयोग नीतिको अभावमा खेतीयोग्य जमिन तीव्र रूपमा घरघडेरीमा उपयोग हुन थालेको छ ।

यस अवस्थामा करार खेती अर्थात् जमिन लिजिङ पद्धतिलाई मात्र वर्तमान अवस्थामा आधुनिक र व्यावसायिक कृषिमा जाने विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ ।अनाज, तरकारी तथा फलफूलका केवल उन्नत बीउ प्रयोग गरे मात्र कम्तीमा २०–३० प्रतिशत उत्पादन बढ्छ । हाम्रो देशमा उन्नत बीउको प्रतिस्थापन दर हालसम्म १२–१५ प्रतिशतमै खुम्चिएको छ । यसलाई २५–३० प्रतिशत पु¥याउनु आवश्यक छ । 

नेपालमा मुख्य बालीहरूको उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून हुनुको कारण कृषकले चाहेअनुसार र बालीले मागेअनुसार मल, सिँचाइ र बाली व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रमुख कारणका रूपमा रहेका छन् । धानको उत्पादकत्व करिब ३.५ मेटन÷हे वा ४ मेटन÷हे बढाउँदा मात्र झन्डै १५ लाख धानको क्षेत्रफलबाट हालको अपुग ६ लाख मेट्रिक टनसम्म वृद्धि गरी धान निर्यात गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि हालको सिञ्चित क्षेत्र करिब १० लाखसम्म वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । चैते धानको विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त प्राकृतिक सौर्य उपयोगबाट उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

सिँचाइमा सुधार
कुल कृषिकार्यमा प्रयोग भएको भूमिमध्ये करिब २८ प्रतिशत भूमिमा बाहै्र महिना सिँचाइ पुग्ने देखिन्छ भने अभैm २५ प्रतिशत भूमिमा वर्षायाममा मात्र सिँचाइ गर्न सकिन्छ । बाँकी करिब ५४ प्रतिशत कृषि उत्पादनको भूमिका भने सिँचाइ सुविधा नपुगेका कारण हलगोरु नार्नुपूर्व इन्द« महाराजको पूजा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यसरी हेर्दा करिब ७८ प्रतिशत मनसुनमा मात्र खेती हुने भूमिमा डिप बोरिङ, सर्फेस सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी, साना सिँचाइ, पापापम्प, वर्षापम्प, पम्पसेट तथा जेनेरेटर प्रयोग गरी खोला, ताल, तलाउ, पोखरी, नदी, कुवा, ढलको पानी तानेर सिँचाइ पुराउने संयन्त्र मिलाउनुपर्छ ।

कृषिमा यान्त्रीकरण
नेपालमा बर्सेयाममा लगाइएको धानबालीमा उपयुक्त रूपमा स्याहार्ने तथा भण्डारण गर्नेजस्ता पक्षको कमजोरीका कारण तुरुन्तै भारतम निकासी गर्नुपर्ने नेपाली किसानको बाध्यता छ । उपयुक्त मेसिनबाट रोप्ने, गोड्ने, काट्ने, चुट्ने, सुकाउने र थन्काउनका लागि सरकारले ठूलठूला सामुदायिक भण्डारण बनाउने हो भने यो समस्या हट्छ ।

आधुनिक कृषियन्त्र र प्रविधिको दृष्टिबाट हामो्र कृषि अझै टाढा छ । सरकारी तथा गैरसरकारी पहल यान्त्रीकरणमा भए पनि मुलुकका १ प्रतिशतभन्दा कम किसानले पावर टिलर प्रयोग गर्छन् भने ट्याक्टर र थे्रसरजस्ता यन्त्र मुलुकमा १० प्रतिशत भन्दा कम किसानले (पहाडबाहेक) प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा ४÷४ वटा सामुदायिक कृषि औजार केन्द« सञ्चालन गर्ने हो भने नेपाली कृषि माथि उठ्ने देखिन्छ ।

कृषिमा आश्रित घरपरिवार क्रमशः ९० प्रतिशतबाट घटेर हाल ६५ प्रतिशतमा आउनु अन्य गैरकृषिक्षेत्रमा सहभागिता बढ्न लागेको शुभसंकेत देखिन्छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धान, पठनपाठन र कृषि प्रसारलाई एउटै छातामुनि नल्याएसम्म कृषिलाई न त वैज्ञानिकीकरण, न त आधुनिकीकरण नै गर्न सकिन्छ ।

ढिलो नगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत कृषि र वन विश्वविद्यालय एवं कृषि विकास मन्त्रालय एउटै एकाइमा ल्याएमा खुमलटारमा विकसित प्रविधि कालिकोटमा सहजै पुग्नेछ । अनुसन्धान र पठनपाठन गर्ने बौद्धिक जमातको योगदान वृद्धि गर्ने एउटै उपाय कृषि अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र स्वशासित निकाय बनाउनु हो ।

कृषि र वन विश्वविद्यालयजस्तै अन्य प्राविधिक विश्वविद्यालयहरू नेपालका लागि भन्दा पनि अमेरिका र युरोपको जनशक्ति तयार गर्ने संस्थाका रूपमा देखिएका छन् । त्यसैले यहाँका विद्यार्थीलाई ६ महिना फिल्डमा जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अबको बाटो उत्पादनपर्यन्तको क्रियाकलाप, प्रशोधन, भण्डारण, शीतगृह, ढुवानीजस्ता विषयमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी छ । मूल्य शृङ्खलामा आधारित क्रियाकलापमार्फत निर्यातयोग्य कृषिउपजको निर्यात नेपालको अबको बाटो हुन सक्छ ।

उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै ‘कम तौल बढी मूल्य’ को उत्पादन र खाद्य स्वच्छतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि असल कृषि व्यवसाय र विषादी अवशेषविहिन उत्पादन गर्न देशका सातवटै प्रान्तमा दु्रत विषादी अवशेष मापन प्रयोगशाला खोल्नु आवश्यक छ । नेपालकै मौलिक प्राङ्गारिक कृषिउपज उत्पादनका माध्यमबाट छिमेकी देश चीन र भारतलाई प्रशस्त व्यापार गर्न सक्छ ।

आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपालका लागि प्रमुख दुई विकल्प हुन सक्छन् ।

प्रथम ः नेपालमा केही मौलिक कृषिउपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र मूल्य शृङ्खलामार्फत निर्यात वृद्धि गर्नु,

दोस्रो ः मुख्य बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु ।

उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बाली सघनता वृद्धि गरी उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरू मल, बीउ, सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका साध्यहरू विस्तार गरिनुपर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने खाद्यसंकटबाट पार पाउन पनि आत्मनिर्भर कृषिको विकास जरुरी छ । कृषकहरूको नियन्त्रणबाहिरका प्राकृतिक जोखिमहरूबाट बालीमा हुने क्षति, हानि–नोक्सानीविरुद्ध आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्ने पद्धति कृषिक्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण साधन हो । 

कृषि बालीमा हुने नोक्सानीबाट कृषक तथा उद्यमीहरूको आर्थिक स्थितिमा ह्रास आउने मात्र नभएर यसले बृहत् रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा बाली बिमाको उपयोग गर्न सके धेरै हदसम्म बाली नोक्सानीबाट पर्न सक्ने चौतर्फी असरलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।