नेपाली उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी भारतबाट अत्यधिक विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी खुलेआम भित्रिरहेको छ। मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने भन्दै केही राष्ट्रले भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहँदा नेपालमा भने परीक्षणबिनै निर्वाध आयात र बिक्री(वितरण भइरहेको हो।

 


  • भारतीय तरकारी र फलफूलमा मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणा बढी विषादी
  • भारतीय तरकारी, फलफूल र खाद्य पदार्थमा ५० पीपीबीभन्दा बढी परिमाणमा आर्सेनिक
  • भारतको १२ प्रदेशको ९६ जिल्लामा आर्सेनिकयुक्त पानीबाट उत्पादन भएका हरियो तरकारी र खाद्यान्नमा उच्च परिमाणमा आर्सेनिक
  • उच्च परिमाणमा भेटिएको बिषादी र आर्सेनिक भएको तरकारी नै निर्वाद रुपमा नेपालमा आयात

अत्यधिक परिमाणमा भेटिएको विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी-फलफूलको नियमित सेवनले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गौला खराबी, आँखाको ज्योति कमजोर, विकलांग बच्चाको जन्म, हृदयाघात, प्यारालाइसिसलगायत गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन रोग लाग्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ।

दुई साताअघि युरोपेली संघसहित खाडी मुलुकले भारतमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूलमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गरी मापदण्डभन्दा बढी विषादी प्रयोग भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए। युरोपेली र खाडी मुुलुकले प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले यो विषय दिल्लीस्थित हाइकोर्टमा पुगेको छ।

युरोपेली मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणा बढी विषादी भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा भेटिएको छ। यसका कारण भारतबाट निर्यात हुने तरकारी र फलफूलमाथि ती मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएका हुन्।

भारतमा उत्पादन हुने करेला, आलु, भान्टा, परबल, कोसेबाली (सिमी, बोडी, मटर), फर्सी, काउली, बन्दा, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, हरियो खुर्सानी, गोलभेडा, भिन्डी, अलफान्जो र अन्य जातका आँप, स्याउ, अंगुरलगायतमा अत्यधिक विषादी भेटिएको भारतीय अखबारले उल्लेख गरेका छन्। विषादीयुक्त भारतीय उत्पादन वर्षौँदेखि परीक्षणबिनै खुलेआम नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने गरेको छ।

आर्सेनिकयुक्त तरकारी र खाद्यपदार्थ सेवन गर्दा भारतमा एक लाख सर्वसाधारणको मृत्यु र सात करोड जना थप चपेटामा परेका छन्।

यसैबीच, भारतको १२ प्रदेशको ९६ जिल्लामा आर्सेनिकयुक्त पानीबाट उत्पादन भएका हरियो तरकारी र खाद्यान्नमा उच्च परिमाणमा आर्सेनिकको अवशेष भेटिएको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ। आर्सेनिक पानीको सहयोगमा उत्पादन भएका तरकारीसहित चामल, गहुँ, मकै, दाललगायत सेवन गर्नाले क्यान्सर र हृदयाघातको शतप्रतिशत सम्भावना रहन्छ।

भारतको आईबीए सेभेन टेलिभिजनले भारत सरकारले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार भारतको हरियाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, राजस्थान, झारखण्ड, छतिसगढ, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, पश्चिम बंगाल, असम र मणिपुरको ९६ जिल्लामा उत्पादन हुने आलु, मुला, भिन्डी, साग, कागती, भान्टा, काउली, बन्दा, भेडेखुर्सानी, करेला, सिमी, गोलभेडा, चामल, दाललगायतमा अत्यधिक परिमाणमा आर्सेनिक अवशेष फेला पारिएको छ।

नयाँदिल्लीको फरेन्सिक मेडिसिन एमएमए कलेजको प्रमुख चिकित्सक राकेश पुनियाले आर्सेनिकयुक्त तरकारी र खाद्य पदार्थ सेवन गर्दा भारतमा एक लाख सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको र सात करोड जना थप चपेटामा परेको पुष्टि गरेका छन्। पुनियाले सकेसम्म आर्सेनिक र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ उपभोग नगर्न सल्लाह दिएका छन्।

उनका अनुसार मानव स्वास्थ्यका लागि खाद्य र तरकारीमा आर्सेनिकको मात्रा १० पीपीबीको हाराहारीमा मात्रै हुनुपर्छ। तर, भारतीय तरकारी र खाद्य पदार्थमा ५० पीपीबीभन्दा बढी परिमाणमा आर्सेनिकको मात्रा पाइएको छ। ‘तरकारी, फलफूल र खाद्य पदार्थमा पाइएको विषादी र आर्सेनिकको यो परिमाणलाई निकै डरलाग्दो रूपमा लिनुपर्छ,’ टेलिभिजन रिपोर्टमा चिकित्सक पुनियाले भनेका छन्, ‘विषादी र आर्सेनिकको यो घातक परिमाणलाई हेलचेक्र्याइँका रूपमा लिँदा मुख्र्याइँ हुन्छ।’

अन्य मुलुकमा तरकारी, फलफूल र खाद्यपदार्थ आयात गर्दा नाका र भन्सार विन्दुमै वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ तर नेपालमा यस्तो सुविधासहितको व्यवस्था छैन। जसले गर्दा भारतमा लोड हुने तरकारी सीधै नेपालको तरकारी बजारमा झारेर बिक्री गर्ने गरिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट तरकारी र फलफूल आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराएर मात्रै ‘भित्र्याउनू’ भनी डेढ महिनाअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई समेत सरकारले टेर पुच्छर लगाएको छैन। नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालमा कुनै पनि स्थानमा परीक्षण नगरी निर्वाध रूपमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट तरकारी र फलफूल आयात भइरहेको छ। ‘हामीले यो विषयमा कृषि मन्त्रालयमा पटक(पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘हाम्रो तरकारी र फलफूल निर्यात गर्न खोज्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकले परीक्षणवेगर छिर्नै दिँदैनन् तर भारतको विषादीयुक्त तरकारी सीधै तरकारी बजारमा झर्छ।’

घिमिरेका अनुसार नेपालमा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, पञ्जाव, राजस्थान, झारखण्डलगायत राज्यबाट झन्डै ९५ प्रतिशत तरकारी आयात हुँदै आएको छ। ‘भारतसहित अन्य मुलुकबाट आउने यस्ता तरकारीलाई कतै परीक्षण गर्ने काम हुन्न, बजारबाट सीधै उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने।

भन्सारको तथ्यांकअनुसार भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख १७ हजार मूल्यबराबरको चार लाख १६ हजार सात सय ६१ टन ९४१ करोड ६७ लाख ६१ हजार एक सय १३ किलो० तरकारी आयात भएको छ।

द्रुत विषादी प्रयोगशालाको बेहाल

सरकारले उपत्यकावासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर कालिमाटी तरकारी बजारमा पहिलोपटक द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो। यो प्रयोगशालाले कालिमाटीमा भित्रिने तरकारीको विषादीसम्बन्धी परीक्षण गर्दै आएको छ तर सबै प्रकारका तरकारीको परीक्षण हुँदैन। बिहानको समयमा शंकाको आधारमा एक(दुई प्रकारका तरकारीको मात्रै विषादी परीक्षण हुन्छ तर परीक्षण प्रतिवेदन नआउँदै बिक्री भइसक्छ।

परीक्षण क्रममा भारतबाट आयात हुने तरकारीमा अत्यधिक परिमाणमा विषादी भेटिएको पनि छ। कालिमाटी बजारमा शंकाको आधारमा एक(दुई नमुना परीक्षण भए पनि उपत्यकाको अन्य बजारको तरकारीको भने कुनै परीक्षण हुँदैन।

यो प्रयोगशाला २०७१ असार ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन ९एफएओ० को १५ लाखको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो। कालिमाटीमा तरकारी परीक्षण हुन थालेपछि व्यवसायीले भारतबाट ल्याइएका विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल उपत्यकाकै अन्य बजारमा बिक्री गर्न थालेका छन्।

कृषि मन्त्रालयको बाली संरक्षण निर्देशनालयले गत वर्ष झापाको बिर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुरस्थित बागवानी फार्म, कास्कीको पोखरास्थित तरकारी बजार, रुपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगन्ज र कैलालीको अत्तरियामा पनि यस्तै प्रकृतिको प्रयोगशाला निर्माण गरेको छ। निर्माण भएका अधिकांश प्रयोगशाला तरकारी बजारदेखि निकै टाढा छन्। परीक्षण गर्न लाग्ने महँगो खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्याका कारण ती प्रयोगशाला पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।