सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई केन्द्रित गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘निरोगी नेपाल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वडादेखिका स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमा दुई हजार दुई सय २६ वटा वडाको स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि, भूगोल र जनसंख्या हेरी अस्पतालको स्तरोन्नतिका साथै स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य गर्न संक्रामक रोग र सरुवा रोग अस्पतालको संख्या वृद्धि गरिने भएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्ष देशभर लागू गरिने भएको छ।

कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेटले सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि तथा पशुपालनतर्फ उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ, प्राविधिकको उपलब्धता, मल, बीउबिजन दिइने जनाइएको छ। त्यस्तै, बजारीकरणको व्यवस्था, भण्डारणका लागि स्थानीय तहमा गोदाामघर निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश छ। स्वदेशमा रोजगारी संकुचित भइरहेको र विदेशबाट पनि रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरूलाई मुलुकमा उद्यमशीलता र कामको उपलब्धताका लागि कृषि, निर्माण, उद्योग, निर्माण सामग्री, खानी खनिज उत्खनन्को काम सिर्जना गरिने भएको छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई महत्व दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा सरकारले स्वास्थ्य सेवा र यसको पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिएको टिप्पणी गर्छन्। रोजगारी, पूर्वाधार तथा कृषि र औद्योगिक उत्पादन विकासका कार्यक्रम बजेटमा कसरी आउँछ त्यसले नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारीलाई दिएको महत्व सार्थक हुने उनी बताउँछन्।

‘रोजगारीका कार्यक्रम फ्ल्यागसिप कार्यक्रमका रूपमा आउँछन् या नियमित कार्यक्रमका रूपमा आउँछन् ? त्यसका लागि बजेट पर्खनुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कृषि र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू नियमित कार्यक्रमजस्तो देखिन्छ।’

औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि उद्योग चल्ने वातावरण हुन्छ या हुन्न, विकास निर्माणका लागि निर्माण सामग्री ल्याउन सकिन्छ या सकिन्न भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ। ‘अन्य क्षेत्रमा पनि सबै कार्यक्रम निरन्तर हुँदा सबैतिर बजेट छरिने भएकाले प्रतिफल निकाल्न गाह्रो हुन सक्छ’, उनी भन्छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामान्य परिदृश्य’ समावेश गर्ने भए पनि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउन दिशानिर्देश गरेको बताउँछन्। सरकारले पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादन विकासजस्ता क्षेत्रमा गरेको दिशानिर्देश महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।