सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै ६ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि मोबिलाइजेसन रकम लिएर अपारदर्शी खर्च गर्ने कम्पनीहरुसँगको द्विपक्षीय सम्झौता तोडिएको हो ।

परियोजना अन्तरगत साझेदारीमा शित भण्डार गृह निर्माणमा गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका सचिवालय प्रमुख उपसचिव गंगा आचार्यले बताए । शीत भण्डार निर्माणको सम्झौता गरेका कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ ।


अनुदान सम्झौता गरेका सफलर एग्रोफर्म प्रालि कैलाली, निलाम्बरी कोल्ड स्टोरेज प्रालि सर्लाही, मायादेवी एग्रो फर्म प्रालि कपिलवस्तु, दिव्य शीतभण्डार प्रालि झापा, कोशी कोल्ड स्टोरेज प्रालि सुनसरी र सुन्दरी फिस फर्म मोरङसँगको सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

‘मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा ती कम्पनीहरुले तोकिएको अवधिमा पूरा गर्नु पर्ने कामको सर्तअनुसार प्रगति गरेको नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो,’ उपसचिव आचार्यले भने ।

मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले अनुदानको दुरुपयोग गरेको, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, मोबिलाइजेसन पेस्कीको दुरुपयोग गरेको तथा परियोजना व्यवस्थापन इकाइबाट दिइएको निर्देशन पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘तोकेको समयमा प्रगति देखाउन ताकेता गर्दा पनि नमानेको तथा निर्धारित समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना टरेपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो,’ उपसचिव आचार्यले भने ।

अनुदानको मोडालिटी

परियोजनाअन्तर्गत कृषि उपज भण्डारणका लागि २ अर्ब १९ करोड ४४ लाख ८४ हजार ५२८ रुपैयाँ ९२ पैसामा देशभर १० वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष माघदेखि चैतसम्म सम्झौता भएका त्यस्ता परियोजना ०७७ सालको चैत (दुई वर्षभित्र) सम्म सकिनु पर्नेछ ।

कुल लगानीमध्ये १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख ८४ हजार ५२८ रुपैयाँ ९२ पैसा परियोजनाले सम्झौता गरेका कम्पनीलाई अनुदानबापत उपलब्ध गराउँथ्यो भने बाँकी १ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगानी कम्पनी आफैंले गर्नुपर्ने सर्त थियो । तर सरकारी अनुदान लिएर भौतिक प्रगति नगरेका तथा आफ्नो लगानी नगर्ने र प्रगति कमजोर देखिएका कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौता भएका १० मध्ये नुवाकोट शीत भण्डार, नुवाकोट, ग्रिन फरेष्ट एण्ड एग्रिकल्चर प्रालि धनुषा, क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि धादिङ र कलाश कोल्ड एस्टोरेज एण्ड एग्रो बाँकेको सम्झौता भने मन्त्रालयले कायम राखेको छ । यीबाहेक ६ कम्पनीको सम्झौता रद्द भएको छ भने उनीहरुले प्राप्त गरेको अनुदान कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेण्टीबाट असुल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।