खेती र पशुपालन गर्ने जमिन बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्राबधान सहित सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । यो कानुन संसदबाट पास भएमा अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बाझो राख्न पाउने छैनन् ।

संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको भूउपयोगको स्म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित भएमा खेतबारी बाँझो छाड्नेहरु कानुनी कारवाहीको दायरमा आउनेछन् । गाउँका खोरिया बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृति बढेका बेला सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने ऐन बनाउन लागेको हो ।

पछिल्लो समय विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्ने र चामल किनेर खाने प्रवृति बढिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदबाट समेत पारित भइसकेको सो विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ ।

संसदबाट भूउपयोग ऐन बनेपछि देशभरका सबै सरकारी, सार्वजनिक, औद्योगिक प्रयोजन लगायत व्यक्तिका जग्गाहरुको पनि नयाँ मापन हुनेछ । सो अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको जमिन बाँझो राख्न नपाउने कडा प्रावधान बिधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा २२ मा भनिएको छ–काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाझो राख्नुपर्न उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राख्न पाइने छैन ।

त्यस्तै तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरित काम गरेमा वा निर्धातिर भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि सजाय हुनेछ । जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान विधयेकमा छ ।

जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने स्थानीय तहका अधिकारीलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा पक्ष झिकाउने, वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने लगायतका अदालती अधिकार दिइएको छ ।

यदि आफूमाथिको सजाय चित्त नबुझेमा कसूरदार व्यक्ति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रा जग्गा जमिन बाँझै रहने र अन्य देशबाट आयातित कमसल खाद्यान्नमा निर्भर हुने प्रवृति बढेकाले आफूले विज्ञहरुसँग राय लिएर भूउपयोग सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न विधेयक तयार पारेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

उनले भनिन्– संघीय संसदले ऐन पारित गरेपछि सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो गाउँ ठाउँका जग्गा जमिनको उपयोगको नीति बनाउनेछन् । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो जग्गाधनीले सो प्रयोजन विपरित गरेमा वा बाँझो राखेमा अब कानुनी कारवाही हुनेछ । जग्गा जसले जोत्छ उसैको हुने सैद्धान्तिक मान्यताबाट यो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

स्थानीय तहलाई जरिवानाको अधिकार

कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै ‘जसको जोत उसको पोत’ अर्थात जग्गा जसले जोत्छ उसैको हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । यद्यपी यो प्राबधान चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐनमा राखिएको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय भूउपयोग कार्यन्यन समिति गठन हुने र सम्बन्धित नगरपालिकाको उपमेयर वा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष त्यसको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष, सथनीय तहका कृषि,वन,भूमि,शहरी विकास र भौतकि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरु र स्थानीय भूउपयोग परिषदले तोकेका एक महिला सहित दुई मनोनित सदस्य हुनेछन् । भूउपयोग परिषद भने स्थानीय तहको कार्यपालिका अन्तर्गत हुनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकण गर्ने र नक्सा तयार गर्ने अधिकार पाएका छन् । अब सबै स्थानीय तहले लालपुर्जाहरु पनि आफैं बनाउने र जग्गाको विवरण पनि आफैं अद्यावधिक गर्नेछन् । संसदबाट ऐन पारित भएको ३ महिनाभित्र संघीय सरकारबाट तयार भएका स्थानीय तहका भूउपयोग क्षेत्र नक्सासम्बन्धी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।

प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना स्थानीय तहको उपप्रमुखको अध्यक्षताको समितिले तयार गर्नेछ । यही समितिले कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे नरहेको अनुगमन गर्नेछ । खेती नगरी जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही सिफारिस यहि समितिले गर्नेछ । जमिनको सही सदुपयोग गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार समेत समितिलाई दिइएको छ ।

संघीय कानुनसँग नबाझिने गरि स्थानीय तहहरुले भूमि उपयोगसम्बन्धी थप नीतिहरु बनाउन सक्नेछन् । उदाहरणका लागि लगातार ३ वर्ष जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था संघीय भूमि व्यवस्था ऐनले गर्नेछ । तर, स्थानीय तहले जग्गा बाँझो नराख्न थप कडा नियम बनाउन पनि सक्नेछन् ।

१० प्रकारका जग्गा, घडेरी प्लटिङमा कडाइ

नेपाल सरकारले प्रत्येक सात वर्षमा भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था बिधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो ऐन बनिसकेपछि आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिकरुपमा घडेरी विकसित गर्न वा त्यसको बिक्री वितरण नपाइने भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको ज्गगाको मूल्यांकन र कर निर्धारण आफैं गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

यो ऐन पारित भएपछि अब नेपालभर १० प्रकारका जग्गा जमिन हुनेछन् ।

१. कृषि क्षेत्र २. आवासीय क्षेत्र ३. व्यवसायिक क्षेत्र ४. औद्योगिक क्षेत्र ५. खानी तथा खनिज क्षेत्र ६. वन क्षेत्र ७, नदी, खोला, ताल क्षेत्र ८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र ९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र १०. नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र ।

संघीय सरकारले तोकेका बाहेक अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय भूउपयोग परिषदमा लेखेर पठाउनुपर्नेछ ।

सरकारले एउटा प्रयोजनका लागि वर्गिकरण गरेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी ऐन बनाउन लागिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका वर्गीकरण गरिएका जग्गाहरु घडेरीमा प्लटिङ गरेर बेच्ने प्रवृति समेत देखिएपछि कानुनमै कडाइ गर्न लागिएको हो ।

यो कानुन बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै ठाउँमा भूउपयोग कार्यन्वयन संरचना खडा हुनेछन् । केन्द्रमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय भूउपयोग परिषद गठन हुनेछ ।

त्यस्तै प्रदेशमा पनि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनेछ भने स्थानीय तहमा उपप्रमुखको अध्यक्षता हुनेछ ।